जिल्हाधिकारी साहेब, जनतेला घाबरवून सोडू नका: सहनशीलतेचा अंत पाहू नका - एस.एम.युसूफ़

बीड/प्रतिनिधी

जिल्ह्यात कोरोना बाधित रुग्ण संख्या हजार-दीड हजार ऐवजी आता फक्त शंभर-दीडशे वर आली असतानासुद्धा जिल्हाधिकारी यांनी प्रसिद्धी माध्यमातून पुन्हा एकदा कडक लॉक डाऊन लावण्यात येईल असा गर्भित इशारा देवून संध्याकाळी पाच नंतर पुन्हा एकदा संचारबंदी लागू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुक्त पत्रकार एस.एम.युसूफ़ यांनी  जिल्हाधिकारी यांना आपले सरकार या वेबपोर्टल द्वारे  पाठविलेल्या निवेदनात  म्हटले आहे की, जिल्हाधिकारी साहेब, जनतेला घाबरवून सोडू नका  व सहनशीलतेचा अंत पाहू नका.
याविषयी पाठवलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनता गेल्या १५ महिन्यांपासून शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक पातळीवर पार खचून गेली आहे, अर्धमेली झाली आहे. परंतु जनहितास्तव या वर ना शासनकर्ते काही करीत आहे ना प्रशासन कर्ते. शासन हुकूम देत आहे आणि प्रशासन त्याची अंमलबजावणी जनतेवर लादत आहे. या प्रक्रियेमध्ये जनतेचा विचार केला जात नाही, विश्वासात घेतले जात नाही. जनतेला फक्त गृहीत धरले जात आहे. राजकीय लोकप्रतिनिधींसह सर्व प्रशासनिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दरमहा त्यांचे ठरलेले वेतन विनासायास मिळत आहे. या दोन्ही क्षेत्रातील मंडळी इतर क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या आणि हाताला पडेल ती कामे करून गुजराण करणाऱ्या सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेवर अन्याय करणारे निर्णय लादत आहे. आता याचा कुठेतरी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आतापर्यंत घाबरवून सोडणारे आदेश पाहून, वाचून व ऐकून अनेक जण कोरोना ऐवजी हृदयाघाताने जग सोडून गेले आहेत. हे शासन-प्रशासनाला सुद्धा नाकारता येणार नाही. शासन-प्रशासनकर्ते आता जनतेला घाबरवून सोडणे एवढ्यापूर्तेच राहिले आहे काय ? असा प्रश्न दिवसेंदिवस या दोन्ही क्षेत्रातील मंडळींचे निर्णय हुकूम आणि अंमलबजावणी पाहता निर्माण होत आहे. गेल्या काही दिवसात बीड जिल्ह्यातील कोरोनाने प्रभावित होणार्‍या रूग्णांची संख्या झपाट्याने खाली आली आहे. पूर्वी जिथे दररोज हजार दीड हजार लोक पॉझिटिव्ह येत होते, तिथे आता शंभर-दीडशे पर्यंत ही संख्या आलेली असताना जिल्हाधिकारी सारख्या उच्चपदस्थ आणि संपूर्ण जिल्हा सांभाळायचा अधिकार असलेल्या  अधिकाऱ्याने राजकीय पुढारी आणि कार्यकर्त्यांसारखे प्रसिद्धी माध्यमातून जनतेला गर्भित इशारे देणाऱ्या घाबरवून सोडणाऱ्या बातम्या प्रसिद्धीस द्याव्या ? याचे मोठे वैषम्य वाटत आहे. कोरोनामुळे सुरू झालेल्या लॉक डाऊन चा हा १५ वा महिना सुरू आहे. बेरोजगार होऊन बसलेल्या मोलमजुरांना, हातावर पोट असणाऱ्या लहान-सहान, सटर-फटर उद्योग करणाऱ्यांना आर्थिक मदत देणाऱ्या दानशूरांची ओटी ही आता आटली आहे. शासन-प्रशासनकर्ते अशा अवस्थेमध्ये स्वतःच्या वेतनामधून एक छदामही सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला देण्यासाठी सरसावलेले नाहीत. फक्त हुकुम काढणे, आदेश देणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे एवढ्यापुरतेच आता शासन-प्रशासन उरलेले दिसते. तेव्हा यापुढे जनतेला घाबरवून सोडू नका. आणि जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका. जर जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत झाला तर शासन-प्रशासनकर्त्यांना पळता भुई थोडी होईल हे लक्षात ठेवा. असे मुक्त पत्रकार एस.एम.युसूफ़ यांनी जिल्हाधिकारी यांना आपले सरकार या वेब पोर्टल द्वारे पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.