सकल मुस्लिम युवक परळी तर्फे मुस्लिम आरक्षण व इतर मागण्याच्या तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्रींना निवेदन

परळी/वार्ताहर 

संपूर्ण देशात व राज्यात मुस्लिम समाजाच्या असणाऱ्या परिस्थितीवर अनेक कमिशन नेमण्यात आली. प्रत्येक कमिशन ने वेळोवेळी मुस्लीम समाजातील आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण शासनाच्या निदर्शनास आणून देणारा अहवाल सादर केला. सदरील अहवालामध्ये मुस्लिम समाजाची अवस्था अतिशय बिकट असून मागास प्रवर्गापेक्षाही खालच्या दर्जाचे असल्याचे वेळोवेळी निष्पन्न झालेली आहे. परंतु सदर अहवाल हे केवळ कागदोपत्री राहिले असून शासन दरबारी मात्र आरक्षणाच्या दृष्टीने अनास्था दिसून येत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने देखील आपल्या संयुक्त जाहीरनाम्यामध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण जाहीर केलेले होते व आहे. नुकत्याच झालेल्या एमपीएससी परीक्षेचा विचार करता यामध्ये मुस्लिम समाजाची टक्केवारी ही अतिशय कमी म्हणजेच १ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण दिले. पण त्याविरुद्ध केस हायकोर्टात गेली. उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांचे शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायला सांगितले. मागील भाजप सरकारने मुस्लीम आरक्षणाच नोटिफिकेशन संपल्यानंतर नव नोटिफिकेशन काढलं नाही तसंच याबाबत विधेयकही आणलं नाही, त्यामुळे अजून मुस्लिमांना आरक्षण मिळू शकलेलं नाही. म्हणजे मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यासाठी तत्कालीन सरकारने ही काही पावलं उचलली नाहीत. रंगनाथ मिश्रा कमिशन, न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समिती सहित मेहमदूर रेहमान समितीच्या अहवालातून मुस्लिम समाजाची शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व शासकीय नोकरीत मुस्लिम समाजाची परिस्तिथी समोर आलेली आहे. मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस सर्व समितींनी केली होती.

*सकल मुस्लिम युवक महाराष्ट्र चे प्रमुख मागण्या:-*
१) डाॅ महेमुदुर्रहेमान अभ्यास समितीच्या शिफारसी नुसार मुस्लिम समाजाला आरक्षण मंजुर करण्यात यावे.
२)मॉबलिंचिंग केलेल्या मोहसीन शेखला न्याय देण्यात यावा,मॉब लिंचिंग विरुद्ध कायदा तयार करावा.
३)प्रत्येक जिल्ह्यात मुस्लिम मुला-मुलींसाठी वसतिगृह उभारण्यात यावे.
४)बार्टी आणि सारथी च्या धर्तीवर मुस्लिम मुला-मुलींना यूपीएससी,एमपीएससीसाठी संस्था स्थापन करण्यात यावी.
५)मौलाना आझाद अल्पसंख्याक अर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीत वाढ करण्यात यावी.
६)राज्यातील वक्फ जमिनीवरील अतिक्रमणे तात्काळ काढण्यात यावेत आणि महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच बळकटीकरण करण्यात यावं.वक्फ संपत्तीचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा.वरिल मागण्या लवकर पुर्ण कराव्यात अश्या मागणीचे देण्यात आले. निदेन देताना शेख अख्तर,फेरोज खान, कलीम मंसुरी भाई व शेख मुदस्सिर उपस्थित होते