गोरगरीब-अनाथ बहुजनांच्या मुलांचे शिक्षण धोक्यात !- आजाद समाज पार्टी तर्फे शासन-प्रशासनाचा जाहिरनिषेध

बीड/वार्ताहर 

शासनाने 27 जानेवारीच्या परिपत्रका नुसार आरटीई कायद्याची पायमल्ली करत विनाअनुदानित शाळेतील 25% राखीव जागा कमी करण्याचा घाट घातला आहे तसा आदेशच शिक्षण विभागाने काढला आहे, आदेशान्वये शाळेतील पटसंख्या ही फक्त दोन वर्गांची गृहीत धरून जास्तीत जास्त पंधरा मुलांचे आरटीई प्रवेश निश्चित करण्याचे आदेश दिलेले आहेत तसेच जुन्या शाळांना वगळण्याचे निर्देश सुद्धा दिलेले आहेत ज्याच्या परिणामामुळे आरटीई च्या जागा या भरपूर प्रमाणात कमी होऊन बालकांचा मूलभूत मोफत शिक्षण हक्क बाधित होणार आहे सदर आदेश हा शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारा असून बहुजन गरिबांच्या मुलांवर अन्याय करणारा आहे,ज्या ठिकाणी कायदा पारित झाला त्या लोकशाहीतील पवित्र संसदेचा सुध्दा अपमान आहे, आरटीई राबवित असताना माननीय उच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन व आदेश दिलेले आहेत, शासनाने शाळां व संस्था चालक यांना अनुकूल असा हा आदेश काढला आहे, *कायदा राबवणारे हातच जर कायदा मोडीत असतील तर गोरगरीब जनतेने कोणाकडून अपेक्षा ठेवायची महाराष्ट्राचे सरकार हे "हातीचे दात दाखवायचे एक आणी खायचे एक" अश्या वृत्तीचे आहे* सदर आदेशाची आजाद समाज पार्टी व आर.टी.ई. पालक संघ महाराष्ट्र तर्फे जाहीर निषेध करतो सदर आदेश ताबडतोब रद्द करून कायद्यानुसार आरटीई प्रक्रिया पूर्ण करत योग्य (कोटा) राखीव जागा उपलब्ध करून द्याव्यात अन्यथा पक्ष-संघटनेच्या माध्यमातून राज्यभर एक मोठे जन आंदोलन उभारुन लोकशाही मार्गाने सर्व स्तरावर शासन प्रशासनाचा निषेध नोंदविण्यात येईल गरज पडल्यास गोरगरीब मुलांच्या भविष्या साठी संघटनेच्या माध्यमातून माननीय उच्च न्यायालय येथे रिट याचीका सुध्दा दाखल करण्यात येईल असा निर्वाणीचा इशारा प्राथमिक शिक्षण संचालक,महाराष्ट्र राज्य श्री. दिनकर टेमकर यांना निवेदनांच्या माध्यमातून देण्यात आला यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते फिरोज मुल्ला (सर), पिंपरी-चिंचवड शहर अध्यक्ष रहीमभाई एम.सय्यद, भोसरी विधानसभा कार्याध्यक्ष कुणाल सोनवणे, व आर.टी.ई पालक संघ कार्यक्रते उपस्थित होते