जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत दायित्व बाबत प्राधान्याने तरतूद केली जावी-जिल्हाधिकारी

बीड/वार्ताहर

जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत दायित्व बाबत प्राधान्याने तरतूद करून कार्यवाही केली जावी आणि विविध शासकीय विभागांनी परिपूर्ण प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर करण्याचे काळजी घ्यावी अशा सूचना जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी आज केल्या.

जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आज जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. याप्रसंगी ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर चिंचाने, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.सुरेश साबळे, नियोजन अधिकारी श्री. इगारे यांचा सह विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले, जिल्ह्यातील विकास कामांच्या नियोजनासाठी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यंदाच्या आर्थिक वर्षात विविध विभागांच्या वतीने करावयाचे नियोजन व प्रस्ताव बाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या या अनुषंगाने संबंधित विभागांचे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केले जावे.

ते पुढे म्हणाले, शासकीय विभागांच्या वतीने मागील वर्षाच्या नियोजनातील दायित्व खर्चाबाबत प्राधान्य कार्यवाही केली जावी. कोणत्याही प्रकल्पाच्या आराखड्याची पूर्ण रक्कम प्रस्तावात दिसणे अपेक्षित नसून चालू वर्षात होणाऱ्या खर्चाच्या अपेक्षित निधी बाबत प्रस्ताव दिला जावा असे जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी सांगितले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पवार म्हणाले, जिल्ह्यातील रेशीम उत्पादन वाढविण्यासाठी त्याखालील क्षेत्र वाढ करणारे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या दृष्टीने अधिकाऱ्यांनी योजनेतून तरतूद करण्यासाठी कार्यवाही करावी. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदे अंतर्गत बांधकाम विभागाचे लेखाशीर्ष वरील निधी एकत्रित न टाकता स्वतंत्ररीत्या टाकण्याबाबत कार्यवाही केली जावी. जिल्हा परिषद अंतर्गत अंगणवाडी तसेच शाळा यांची संख्या मोठ्या असल्याने त्या दृष्टीने सुविधांसाठी आवश्यक तरतूद केली जावी

जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री चिंचाने म्हणाले वार्षिक योजनेच्या आराखड्यातून प्रस्तावित न होणाऱ्या व खर्च न होणाऱ्या निधीची इतर विभागांना वर्ग करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल . त्यामुळे संबंधित विभागांनी खर्च न होणाऱ्या निधीची माहिती द्यावी.

याप्रसंगी जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी प्रास्ताविक केले व यंदाचा नियोजन आराखडा तसेच मागील वर्षाचे दायित्व या अनुषंगाने माहिती दिली 

यावेळी विविध विभागांच्या प्रमुखांनी आपल्या विभागामार्फत चालू असलेल्या विकास कामांची माहिती देताना आवश्यक निधी तरतूद तसेच त्या अनुषंगाने तयार करण्यात येत असलेले प्रस्ताव त्यांची सद्यस्थिती याबाबत कार्यवाही व अडचणी या अनुषंगाने माहिती दिली. सध्या लंपी स्किन डिसीजच्या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन विभागाच्या तरतुदीमध्ये दुपटीने वाढ करण्याचे शासनाचे धोरण असून इतर विभागातील प्रस्तावित न होणारा निधी पशुसंवर्धन विभागात वर्ग करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. शासकीय आयटीआयच्या इमारत बांधकामासाठी बीड व शिरूर कासार येथे निधीची आवश्यकता तसेच अपारंपारिक ऊर्जा साठी तरतूद आदी बाबत चर्चा झाली.