अजूनही शिक्षकांचे वेतन झालेच नाही;जिल्ह्यात 'कही ख़ुशी कही गम'

बीड/प्रतिनिधी

दिवाळीपूर्वी शिक्षकांचे वेतन करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. मात्र, दिवाळी होऊन महिना उलटला तरी गेवराई, केज, परळी आणि वडवणी या चार तालुक्यांतील जि.प. प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन अद्यापही झालेले नाही. त्यामुळे शिक्षकांवर उसनवारीची वेळ आली असून, वेतन तातडीने जमा करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

याविषयी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, शिक्षकांच्या वेतनात कायमच अडचणींचा डोंगर उभा राहत असल्याने शिक्षकांचे वेतन कायम उशिरा देण्यात येते. शासनाचे वारंवार आदेश असतांना सुद्धा शिक्षकांचे मासिक वेतन एक तारखेला कधीच होत नाही. शिक्षकांची दिवाळी गोड व्हावी, यासाठी शासनाने दिवाळीपूर्वी वेतन जमा करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. जि.प. माध्यमिक व खासगी शाळांतील शिक्षकांचे वेतन जमा झाले. मात्र, प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनासाठी निधी कमी असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, आहे त्या निधीत काही तालुक्यांचे वेतन नोव्हेंबरमध्ये करण्यात आले. परंतु गेवराई, केज, परळी आणि वडवणी या चार तालुक्यांतील शिक्षकांचे वेतन रखडण्यात आले. यामुळे या चार तालुक्यांतील शिक्षकांवर उसनवारीची वेळ आली असून जिल्ह्यात 'कही ख़ुशी कही गम' अशी परिस्थिती झाली आहे. कधी निधीचा अभाव तर तांत्रिक अडचण व कधी ताळमेळ न जुळल्याने पगारास दिरंगाई होऊन वेळेवर पगार होत नाहीत. ही पद्धत किती महिने किंवा वर्षे चालणार, व पगार राखडल्याने शिक्षकांना होणाऱ्या आर्थिक भुर्दंडचे जबाबदार कोण आहे ? असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत बदल हवा व यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघाला पाहिजे अशी प्रतिक्रिया संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष माजेद अहमद यांनी दिली. मासिक वेतन तसेच सातव्या वेतन आयोगाचा थकीत दुसरा आणि तिसरा हफ्ता तातडीने देण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना भेटून निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. वेतन दिरंगाईमुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे.

वेतन दिंरगाईमुळे शिक्षकांना मनस्ताप -परिणामी शिक्षकांचे वेतन दर महिन्याच्या १५ ते २० तारखेला होते. त्यामुळे शिक्षकांचे गृहकर्ज, विमा व इतर कपातीचे धनादेश न वटल्याने संबंधित बँक व कंपन्यांकडून दंड आकारला जात आहे. त्यामुळे मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. जिल्ह्यात बहुतेक शिक्षकांनी गृहकर्ज घेतले असल्याने त्यांना वेतन दिरंगाईमुळे नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. शिक्षकांचे या आर्थिक भुर्दंडचे कोण जबाबदार आहे याचे शोध घेऊन केलेल्या कारवाईची तपशील संघटनेला कळवावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.

वेतन न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारवाई -शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन १ तारखेला अदा करण्यात यावे. तसे, न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरावे. आवश्यकता पडल्यास अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी करण्यात यावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १३ ऑगस्ट २०१५ रोजी शासन परिपत्रक काढून दिले आहे. मात्र, शालेय शिक्षण विभाग या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करत नाही.