गरीब ओबिसी तरुणांना राजकारणातून हद्दपार करण्याचा राज्यसरकारचा डाव हाणून पाडणार-आ.विनायक मेटे

बीड/वार्ताहर 

आ.विनायकराव मेटे यांची पत्रकार परिषद पुणे येथे संपन्न झाली.ओबीसी आरक्षण व सध्य राजकारण या विषयांवर सविस्तर माहिती दिली.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे सर्वसामान्य तरुणाईला राजकारणातून हद्दपार करण्याचा या आघाडी सरकारचा डाव आहे . आरक्षणाचा फक्त राजकीय इशू करून फक्त इलेक्शन लढायचे निवडून यायचं आणि सत्ता भोगायची एवढ्यापुरताच ओबिसीच्या राजकिय आरक्षणाचा मुद्दा समोर केला जात आहे . राज्य सरकारमधील ओबीसी नेते सुद्धा ढोंगीपणाची झूल पांघरून गरीब ओबीसी तरुणांना व समाजाला बणवण्याचे काम करत आहेत असा घणाघाती आरोप आ.विनायकराव मेटे यांनी केला

ओबीसी आरक्षण यावरही आघाडी सरकारला तोंडाला पानेच पुसायची आहेत असे दिसते. राजकारणातील ओबीसी आरक्षण नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सूचना केल्या होत्या. त्या म्हणजे समर्पित (dedicated) आयोगाचे गठन करणे, इम्पीरिकल डाटा सादर करणे व ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण अधिकृत आकडेवारी निशी मांडणे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्या प्रमाणे समर्पित आयोग निर्माण करण्या ऐवजी सरकारने विद्यमान राज्य मागासवर्ग आयोगालाच ही जबाबदारी दिली व मराठा समाजाला वेगळा आयोगाची घोषणा केली. हे सर्व नियमबाह्य असून ओबीसी समाजाची आघाडी सरकारने दिशाभूल करण्याचा व आपले राजकारण साधण्याचा घाट घातला आहे .आयोगाने व आघाडी सरकारने यावर योग्य ती पावले वेळीच उचलली नाहीत तर शिवसंग्राम दोघांच्याही विरोधात रस्त्यावर तर उतरुच पण न्यायालयातही जाण्यात कमी पडणार नाही.असे पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना म्हटले .सदर पत्रकार परिषदेत शिवसंग्रामचे प्रदेश प्रवक्ते तुषार काकडे, प्रदेश सचिव शेखर पवार, पुणे शहराध्यक्ष भरत लगड, पुणे महिलाध्यक्षा कलिंदी गोडांबे, दौंड तालुकाध्यक्ष संजय शिंदे सामाजिक न्याय विभागाचे कल्याणराव अडगळे, विनोद शिंदे, उपाध्यक्ष बाळासाहेब चव्हाण, सचिन दरेकर, समीर निकम, सौ.सुजाता ढमाले, अजिंक्य राजपुरे, लहू ओहोळ आदी उपस्थित होते.