बीड नगरपरिषदेत “मजबुतीकरण” कामांवर 1.20 कोटींचा भ्रष्टाचार!

किरण देशमुख साहेब..ई-निविदा बंधनकारक असताना कामे थेट संस्थांना वाटप कसं काय?

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान (जिल्हास्तर) अंतर्गत कामात भ्रष्टाचार उघड होणार!

बीड प्रतिनिधी 

बीड नगरपरिषद बांधकाम विभागातील कथित अनियमिततेचे आणखी एक प्रकरण समोर आले असून, “मजबुतीकरण” कामांच्या नावाखाली सुमारे 1 कोटी 20 लाख रुपयांच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होत आहे. संबंधित प्रकरणात नियमबाह्य पद्धतीने कामांचे वाटप करण्यात आल्याचीही चर्चा असून, यामुळे प्रशासकीय पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

माहितीनुसार, शासनाचे स्पष्ट निर्देश असताना ई-निविदा प्रक्रिया न राबविता काही कामे थेट संस्थांकडे वर्ग करण्यात आली असल्याचा आरोप आहे. ही कामे नेमकी कोठे व कधी करण्यात आली, हे पाहणं महत्वाचे ठरणार असून, “मजबुतीकरण” या शीर्षकाखाली एकूण 12 कामांचे तपशील लवकरच उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

विशेष म्हणजे, ज्या संस्थांकडे ही कामे सोपविण्यात आली, त्यामध्ये एकही संस्था बीड येथील नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे या संस्थांचा वापर केवळ कामे वाटप करण्यासाठी करण्यात आला का?असा संशय व्यक्त केला जात आहे.

दरम्यान, नगरपरिषदेत कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर मनमानी कारभार केल्याचे आरोप होत असून, या प्रकरणात संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद आहे. शासनाच्या नियमांचे पालन न करता तुकड्यांमध्ये कामांचे वाटप करण्यात आले कसे काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महाराष्ट्र शासन यांनी “महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती शहरी नगरोत्थान महाअभियान (जिल्हास्तर)” अंतर्गत नागरी पायाभूत सुविधा निर्माण व बळकटीकरणासाठी विशिष्ट निकष व कार्यपद्धती निश्चित केलेली आहे. तसेच, जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीचे वाटप करताना समानता व लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करणे अपेक्षित असल्याचे परिपत्रकात नमूद आहे.

सदर योजनेअंतर्गत बीड नगरपरिषदेस सुमारे 5.25 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला होता. त्यापैकी अंदाजे 1.19 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. नगरपरिषदेकडून या कामांसाठी आवश्यक 25% स्थानिक हिस्सा उपलब्ध करून देण्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

तथापि, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये प्रक्रियात्मक त्रुटी झाल्या का?याबाबत आता शंका उपस्थित होत असून, संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे. अधिकृत तपासानंतरच संपूर्ण सत्य समोर येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

चौकट....

दि. 02.09.2024 रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये घेण्यात आलेल्या ठरावानुसार, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद बीड यांना प्रस्तावित वरील कामासाठी नमूद अटी व शर्तींच्या अधीन राहून तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान (जिल्हास्तर) निधीच्या उपलब्धतेनुसार रुपये 1,19,96,271/- (अक्षरी – एक कोटी एकोणीस लक्ष शहाण्णव हजार दोनशे एकाहत्तर रुपये फक्त) इतकी रक्कम प्रशासकीय मान्यता म्हणून देण्यात आली आहे.