ओबीसींना संख्येच्या प्रमाणात 52% आरक्षण मिळाले पाहिजे या मागणीसाठी जनआंदोलन-मा. रेखाताई ठाकूर

बीड/वार्ताहर 

सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच सवर्णातील 10% आर्थिकदृष्ट्या गरीब वर्गासाठी आरक्षण मंजूर केले, सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय घटनेतील समतेच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्वाला छेद देणारा निर्णय आहे आणि देशहिताला नख लावणारा आहे. मंडल आयोगातील 52% त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात आरक्षण नाकारताना 50% मर्यादा घालून दिली होती ही मर्यादा उच्च वर्णीयाला लागू नाही या मर्यादेचे बंधन या आरक्षणाला नाही असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सदरील सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सामान्यांच्या समान वागवण्याच्या तत्वाला हरताळ फासनारा आहे. म्हणून हा निर्णय मनुस्मृतीच्या उच्चनीचतेच्या भूमिकेची पाठराखण करणारा हा निर्णय आहे. ओबीसींना 52% आरक्षण नाकारताना 50% आरक्षणाची मर्यादा घालण्यात आली. उच्चवर्णीय 10% आरक्षणाला ही मर्यादा तोडण्यात येत असेल तर ओबीसींना सुद्धा 52% आरक्षण मिळालेच पाहिजे. 50% मर्यादा सुप्रीम कोर्टाला लावता येणार नाही अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने घेतली आहे. ओबीसींना संख्येच्या प्रमाणात 52% आरक्षण मिळालेच पाहिजे म्हणून वंचित बहुजन आघाडी आंदोलनाची हाक देत आहे. सदरील विषय केंद्र व राज्य शासनाच्या दरबारी गांभीर्याने घेऊन ओबिसीमध्ये जनजागृती करून बहुसंख्येने आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.