मुस्लिम आरक्षणासाठी लोक आंदोलन नव्हे ठोक आंदोलन करणार-प्रा. इलियास इनामदार

प्रतिनिधी

मुस्लिम आरक्षणासाठी लोकसेना संघटना व मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति यांच्या वतीने मा. जिल्हाधिकारी बीड मार्फ़त राज्याचे मुख्यमंत्री मा. श्री. उद्धवजी ठाकरे साहेब, व राज्याचे अल्पसंख्याकमंत्री मा. नवाब मलिक साहेब यांना लोकसेना संघटना प्रमुख प्रा. इलियास इनामदार यांच्यासह शिष्टमंडळाने मुस्लिम आरक्षण पावसाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर करावे या विषयाचे निवेदन देऊन मागणी केली आहे. व सोबत खालील मागन्या केल्या आहेत 

1) राज्यातील मुस्लिम समाजासाठी अनेक वर्षापासून मुस्लिम आरक्षणासाठी मागणी होत आहे, अनेक पक्ष-संघटनेकडून आंदोलन होत आहे देशात व राज्यात शासनाने नियुक्त केलेल्या मा. न्या. सच्चर समिति, मा. न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोग व मा. न्या. महेमुदूर       रहेमान समिति या सर्वांनी शासनाला मुस्लिम समाजाबाबत मोठमोठाले अहवाल सादर केलेले आहे की देशात व राज्यात मुस्लिम समाज हा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रात दलित-आदिवासी समाजापेक्षा मागास आहे या समाजाचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर या समाजाला सामाजिक प्रवाहात आनने गरजेचे आहे हा समाज देशात व राज्यात खुप दुबडा आहे या समाजाचे शिक्षण क्षेत्रात व नौकरीमध्ये वाढ होने गरजेचे आहे म्हणून या समाजाला आरक्षण व इतर सवलती मिलने आवश्यक आहे.
धर्माच्या आधारे मुस्लिम समाजाला आरक्षण देता येणार नाही असे मागील सरकार व सरकार मधील काही मंत्री थापा मारून समाजामध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करत होते परन्तु देशातील पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु अशा अनेक राज्यामध्ये मुस्लिम आरक्षण लागू आहे हा आरक्षण धर्माच्या आधारावर नसून शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक निकषाच्या आधारावर देण्यात आलेले आहे. तरी राज्याचे मुख्यमंत्री मा.श्री.उद्धवजी ठाकरे साहेब आपण या निवेदनाची गंभीरतेने दखल घ्यावी व येणाऱ्या पावसाली अधिवेशनामध्ये मुस्लिम आरक्षण लागू करुन राज्याच्या मुस्लिम समाजाला शिवशाही भेट द्यावी. व सोबत..

2) राज्यामध्ये शासनाद्वारे अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ति दिली जाते परंतु ती शिष्यवृत्ति शंभर टक्के विद्यार्थींना दिली जात नाही, जसे मागसवर्गीय विद्यार्थींना शंभर टक्के शिष्यवृत्ति समाजकल्याण व बारटी विभागा मार्फ़त दिली जाते तशी अल्पसंख्याक विभाग असो किंवा शासन असो शम्भर टक्के शिष्यवृत्ति अल्पसंख्याक विद्यार्थींना देण्यात यावी.

3) शासनाने राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या उन्नतिसाठी मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडलाची स्थापना केलेली आहे परंतु हा महामंडल नावारूपालाच आहे या महामंडलाकड़े पुरेसा बजट नसल्यामुळे अनेकांचे प्रस्ताव वर्षानुवर्षे धुळ खाऊंन बसतात व्यवसायासाठी व शैक्षणिक कर्जासाठी अल्पसंख्याक समाजाला या कार्यालयात फ़क़्त चकरा माराव्या लागतात. राज्यात व बीड जिल्हयात या कार्यालयातिल भ्रषटाचाराच्या अनेक तक्रारी आहेत कार्यालयातिल अधिकारी व कर्मचारी आर्थिक देवान घेवान करुन पैसेवाल्यांच्या फ़ाइली मंजूर करून गरीबावर अन्याय करतात याची पण चौकशी करण्यात यावी.

4) राज्यातील प्रत्येक जिल्हयामध्ये अल्पसंख्याक मुलींसाठी मुलींचे वस्तीगृह स्थापन करावे बीडला अनेक वर्षापासून मंजूर झालेले मुलींचे वस्तीगृह अजुन तयार झाले नाही या विषयाकड़े गंभीरतेने लक्ष द्यावे.

5) राज्यामध्ये प्रत्येक जिल्हयात अल्पसंख्याक जिल्हा समिति स्थापन करावी व या समिति अंतर्गत अल्पसंख्याक  वास्त्यामध्ये जास्तीत जास्त बजट पास करुन विकासातमक कामे करण्यात यावी.

6) राज्यामध्ये प्रत्येक जिल्हयात अल्पसंख्याक विधार्थींसाठी एमपीएससी / युपीएसी च्या तयारीसाठी शासनाने अभ्यासकेंद्र स्थापन करावे जसे मागासवर्गीय विधार्थींसाठी यशदा अभ्यासकेंद्र पुणे येथे आहे.

7) राज्यात व देशात यापूर्वी अनेक ठिकाणी अल्पसंख्याक समाज खास करून मुस्लिम समाजावर जातीय तेढ निर्माण करून मोबलीचिंगद्वारे हल्ले करण्यात आलेले आहे अल्पसंख्याक समाजाच्या सुरक्षेसाठी अट्रासिटी  सारखा कड़क कायदा करण्यात यावा.

 वरील सर्व विषयावर गंभीरतेने निर्णय घ्यावे व सम्बंधित खात्यांना योग्य निर्देश देवून काम करण्यास भाग पाड़ावे. नसता लोकसेना संघटना व मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति आता लोक आंदोलन करणार नाही तर ठोक आंदोलन करणार असा इशारा लोकसेना प्रमुख प्रा. इलियास इनामदार व मिर्ज़ा खैसर बेग, शेख इमरान, मौलाना ज़फर काज़ी, इमरान फारुकी, सय्यद इरफ़ान, शेख रियाज़ यांनी दिला आहे.