मा. ना. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री यांना सम्पूर्ण बीड जिल्यातिल तालुका निहाय मुस्लिम समाजाच्या वतीने १०% आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले

बीड येथील मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलन तर्फे मुस्लिम समाजाला १०% आरक्षण द्या या मागणीसाठी निवेदन देण्यात आले !

प्रतिनिधी:- महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाची राजकीय सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती अतिमागास झालेली आहे त्यावर आधारित १०% आरक्षण शिक्षण आणि नोकरीमध्ये देण्यात यावे. मा मागणीसाठी बीड जिल्यातील सर्व तहसील कार्यालयात येथील मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलन यांच्या वतीने दि. ०७/०९/२०२० रोजी सकाळी ११ वाजता कोविड १९ चे नियम पाडून मुस्लिम आरक्षण संबंधी निवेदन बीड जिल्यातील सर्व तहसील कार्यालय येथे देण्यात आले.  

खालील मागण्या :- राज्यघटनेतील कलम १५ आणि १६ मध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे पण पूर्वीच्या सरकार ने ज्या आधारावर मुस्लिम आरक्षण नाकारले तो आधार पूर्णपणे चुकीचे आहे. संविधाना नुसार आरक्षण धर्माचा आधारावर देता येत नाही मुस्लिम हा इस्लाम धर्माचा एक समूह आहे धर्म नाही. त्यामुळे आमची मागणी मुस्लिम समूहाच्या शक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक,  अती मागासलेपणावर आधारित आहे जी संविधानिक आहे. 
मा. उच न्यायालयाने मुस्लिम समाजाचे ५% शक्षणिक आरक्षण मान्य केले होते त्या वरून मुस्लिम मुस्लिम आरक्षणात धर्माचा अडसर नाही देशामध्ये १२% लोक संख्या आहे. मुस्लिम समाज मागास राहिलेला आहे सच्चर समिती, महेमूर्ररहेमान समिती, रंगनाथ मिश्रा अयोग, या समितीने सखोल अभ्यास करून मुस्लिम समाजाला १०% आरक्षण मिळावे असा अहवाल शासनाला दिला आहे. निवेदन संपूर्ण महाराष्ट्रत प्रत्येक तहसील व जिल्हा अधिकारी कार्यालयात एकाच दिवशी सकाळी ११ वाजता मुस्लिम आकर्षण निर्णायक आंदोलन यांच्या कडून मुस्लिम समाजाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.