2014 मध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादी ने दिलेले आरक्षण  महाविकास आघाडीने पावसाळी अधिवेशनात अंमलबजावणी करावे - मुस्लिम समिती 

बीड/प्रतिनिधी 

महाराष्ट्रात मुस्लिम समाज सर्व स्थरावर अतिशय मागास झालेला आहे असे सच्चर समिती माहेमूदर्र्र रहमान समिती आणी रंगनाथ मिश्रा आयोग यांनी सखोल अभ्यास चौकशी करून आप आपल्या अहवालात सादर केले आहे 10/: टक्के आरक्षण मिळावे म्हणून शिफारस केली आहे मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाची कायदेशीर बाजू संविधानानुसार भक्कम आहे गरज आहे शासनाने कायदा करून आरक्षण  देण्याचा भेद भाव न करता योग्य पाठपुरावा करण्याची राज्यघटनेतील 
कलम 15 आणी 16  या मध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणी सरकारी नोकऱ्या या मध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे पण या पूर्वीच्या सरकार ने ज्या आधारावर मुस्लिम आरक्षण नाकारले तो आधार पूर्णपणे चुकीचा आहे संविधाना नुसार आरक्षण धर्माच्या नावावर देता येत नही मुस्लिम हा इस्लाम धर्माचा एक समूह आहे धर्म नही व त्यामुळे आमची मागणी मुस्लिम समुहाच्या शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक अतिमागासलेपणावर आधारित आहे जी संविधानिक आहे या मागणीत कुठेही धर्माचा अडसर येत नही व ते आम्ही सबळ पुराव्याच्या आधारावर सिद्ध करून दाखवू शकतो फक्त गरज आहे ती शासनाने मुस्लिम आरक्षण चा कायदा करण्याची पुरावा दयाचा झाला तर मा. उच्चन्यालयाने मुस्लिम समाजाचे 5/: शैक्षणिक आरक्षण मान्य केले होते त्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की मुस्लिम आरक्षनात धर्माचा अडसर नाही 
मुस्लिम समाजाच्या शासकीय नोकरीत स्थिती चा उल्लेख करायचा झाल्यास एवढे पुरेसे आहे की 12•/• लोकसंख्या असलेल्या समाजाचा एक सुद्धा ज़िल्हाधिकारी पूर्ण राज्यात नाही आणी काही महिन्यापूर्वी लागलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा 2019 च्या परीक्षेत उत्तीर्ण एकूण 339 उमेदवारा  पैकी फक्त 4 उमेदवार मुस्लिम समाजाचे आहे म्हणजे फक्त एक टक्का च्या आसपास हे प्रमाण आहे 
मागील काही वर्षाचा विचार केला तर हे प्रमाण अजून जास्त कमी आहे यांचे मूळ म्हणजे शिक्षणात मुस्लिम समाज कमालीचा मागास राहिला आहे 
गरिबीचा विचार केला तर अर्ध्यापेक्षा जास्त मुस्लिम जनता दारिद्र रेषेखाली आहे. जीवनावशय्क गरजा पूर्ण करणे हि त्यांना शक्य नाही आणी त्या मुळे घरातील लाखो तरुणांना क्षमता असून सुद्धा आपले शिक्षण अर्ध्यावर सोडून टपरी वडापाव भंगार गॅरेज रिक्षा सारखे व्यवसाय करून आपला उदरनिर्वाह करावा लागत आहे. आणी यामुळे कित्तेक भविष्यातील अब्दुल कलाम. वीर अब्दुल हमीद आपल्या क्षमताचा वापर न करता दैनंदिन गरजांसाठी हाती आलेल्या कामाशी तडजोड करीत आहेत. व भातातील टॉलेंट बऱ्याच अशी गरिबीच्या अग्नी कुंडात भस्म होत आहे किंवा राजकीय फायद्यासाठी त्याची आहुती दिली जात आहे आणी यात देशाचे आणी राज्याचे कधीही भरून न भरून निघणारे खूप मोठे नुकसान होत आहे 
शेवटी एवढच नमूद करायचे आहे की 
ज्यांनी मुस्लिम समाजाची मागास परिस्थिती देशा समोर आणली (कॉनन्येस) ज्यांनी या मागास परिस्थिती आधारित 5 •/• आरक्षण 2014 मध्ये दिले होते (काँग्रेस - राष्ट्रवादी ) आणी ज्यावेळेस मागील सरकार ने आरक्षण नाकारले होते त्या वेळेस मुस्लिम आरक्षण मिळवण्याच्या बाजूने ज्यांना कल होता (शिवसेना ) या सर्वांचे मिळून आज महाविकास आघाडीचे सरकार आहे 
आघाडी सरकारने मुस्लिम आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात मुस्लिम आरक्षण कायदेशीर व घटनात्मक रित्या द्यावे असे निवेदन ऑल इंडिया मुस्लिम व एमआयएम चे नगरसेवक अमर शेख. मोमीन जुबेर (बीड शहर अध्यक्ष एमआयएम ) फय्याज कुरेशी (सामाजिक कार्यकर्ते ) शेख मेहराज (बीड ज़िल्हा उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी अल्पसंख्यांक सेल ) यांच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन द्वारे मागणीकेली आहे.