कर्जमाफीची रक्कम त्यांचे कर्ज खात्यात जमा करण्यासाठी उर्वरित शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून घेणे आवश्यक आहे-जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार

 बीड/प्रतिनिधी 

 महात्मा ज्योतीबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना , 2019 अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, महाराष्ट्र बँक, बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आतापर्यंत (283002) एवढ्या शेतकऱ्याची पीक कर्जाची खाती अपलोड केलेली असुन त्यापैंकी  (253424) शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केलेल आहे.अद्यापही (13979) शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही. जिल्हाधिकारी ,बीड यांच्या अध्येक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती  गठीत केलेली असुन जिल्हास्तरीय समितीकडे (3793) शेतकऱ्यांच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या असून (1734)तक्रारी प्रलंबीत आहेत,संबंधीत तालुक्याचे तहसीलदार यांचे अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती गठीत केलेली असून या समितीकडे (2564) शेतकऱ्यांच्या तक्रारी प्राप्त असून त्यापैंकी (832) शेतकऱ्यांच्या तक्रारी निवारणासाठी प्रलंबीत आहेत.आतापर्यंत (227715) शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीच्या लाभाची रक्कम रु.1396.59 कोटी जमा झालेली आहे.सदर योजना आधार कार्डशी संलग्न असून अद्याप ज्या शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही.अशा शेतकऱ्यांनी त्यांचे नजिकचे "आपले सरकार सेवा केंद्र"या ठिकाणी मुळ आधार कार्ड व बँक खात्याचे पासबुकसह उपस्थित राहून अंगठयाचा ठसा उमटवून प्रमाणीकरण पूर्ण करून घेणे आवश्यक आहे,त्याशिवाय कर्जमाफीची रक्कम त्यांचे कर्ज खात्यात जमा होणार नाही.

            उक्त योजनेंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांच्या बोटांचे ठसे उमटत नसल्यामुळे आधार प्रमाणीकरण झालेले नाही अशा शेतकऱ्यांनी "आपले सरकार " सेवा केंद्र चालकास त्याचे बोटाचा ठसा वापरून आधार प्रमाणीकरण करण्याची विनंती करावी.त्यानंतर त्यांनी संबधीत तालुक्याचे तहसीलदार तथा अध्यक्ष, तालुकास्तरीय समिती यांच्याकडे स्वत:उपस्थित राहून आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे.ज्या शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड क्रमांक चुकीचे आहेत.त्यांनी त्यांच्या आधारकार्डची स्वसाक्षांकीत प्रत तालुका सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयात दाखल करावी.मयत लाभार्थ्याच्या वारसांनी मयताच्या नावावरील कर्ज वारसाचे नावाने वर्ग करणेसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधीत बँक शाखेस संपर्क साधावा.ज्या मयत लाभार्थ्याच्या वारसांनी आधार प्रमाणीकरण केलेले आहे अशा कायदेशीर वारसदार यांनी कर्जदार शेतकऱ्यांच्या मृत्यू प्रमाणपत्राचे स्वसाक्षांकित प्रतीसह संबंधीत तालुक्याचे उप/सहायक निबंधक,सहकारी संस्था यांच्याकडे सादर केली नसल्यास सादर करावी.तसेच मयत शेतकऱ्याच्या कायदेशीर वारसदाराने संबंधीत बँकेत जाऊन मयत कर्जदाराचे कर्जखात्यास वारसाची नोंद करून घ्यावी.आधार प्रमाणीकरण व वारसांच्या नावे कर्ज वर्ग करण्याची कारवाई एक आठवाडयाचे आत पूर्ण करण्यात यावी.या मुदतीत आधार प्रमाणीकरण न केल्यामुळे अथवा मयताच्या वारसांनी कर्ज त्यांचे वर्ग करण्याची करावाई न केल्यामुळे संबंधिताना लाभाची रक्कम न मिळाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित शेतकऱ्याची राहील.जिल्हास्तरीय समितीकडे ज्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी प्रलंबीत आहेत.अशा शेतकऱ्यांची जिल्हास्तरीय समितीकडील तक्ररीची दूरचित्रवाणीव्दारे सुनवणी घेण्यात येत असून अशा सुनावणीस उक्त नमूद कागदपत्रासह संबंधीत तालुक्याचे उप/सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयात उपस्थित राहावे असे आवाहन राहूल रेखावार,  जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष,जिल्हास्तरीय समिती यांनी केले आहे.