गणवेश वाटपात शिक्षण विभागाकडून बाल हक्कांचे तीन तेरा - हर्षल पटवारी

बाल हक्क संरक्षण संघाची बाल आयोगाकडे तक्रार

कडा/प्रतिनिधी

शासनाच्या समग्र शिक्षा अभियाना अंतर्गत गणवेश वाटपात मुलांमध्ये विविध प्रकारचे भेदभाव करून बाल हक्कांचे हनन होत आहे.शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करिता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत "समग्र शिक्षा अभियाना" अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदे अंतर्गत दरवर्षी प्रमाणे भारत सरकारच्या समग्र शिक्षा अंमलबजावणी आराखड्यातील नमूद निकषानुसार मोफत गणवेश योजना ही शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील ई.१ ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अ.जाती. मुले, अनुसूचित जमाती मुले तसेच दारिद्र्य रेषेखालील पालकांची मुले यांना लागू आहे.

बाल हक्क कायद्यानुसार बालकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नसावा अशी तरतूद असूनही शिक्षण विभागाकडून गणवेश वाटपात लिंग भेद, जात भेद तसेच संपत्ती भेद होत असल्याची बाब बीड येथील संघाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ.गणेश ढवळे यांच्या निदर्शनास आली ही बाब त्यांनी बाल हक्क संरक्षण संघाचे संस्थापक/प्रदेशाध्यक्ष हर्षल पटवारी यांच्या निदर्शनास आणून दिली व पटवारी यांनी आपल्या पदाधिकाऱ्यांसोबत थेट बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे कार्यालय गाठले व ह्या होत असलेल्या प्रकाराबद्दल आयोगाकडे तक्रार दिली.

असे बालकांमध्ये भेदभाव करणारे निर्णय शासन घेत आहे त्याबद्दल योग्य ते पाऊल उचलून आपण बाल हक्क संरक्षण आयोग, महाराष्ट्र राज्य ह्या नात्याने शासनाचा हा निर्णय मागे घ्यावयास लाऊन व सर्व समावेशक म्हणजेच सर्वच बालक कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता राष्ट्र निर्माणातील या महत्त्वाच्या घटकामध्ये भेदभावाचे बीज न पेरता, एक सदृढ राष्ट्र निर्मितीच्या दृष्टीने शासनाचे भविष्यातील प्रत्येक निर्णय हे बाल पोषक व बाल हिताचेच असावे ह्या बद्दलचे निवेदन संघातर्फे देण्यात आले.

ह्यावेळी संस्थापक सरचिटणीस प्रा.ज्ञानदेव इंगळे, उपाध्यक्ष डॉ.भालचंद्र कदम, उपाध्यक्ष योगेश सोनार, प्रदेश उपाध्यक्ष मलिक शेख, मुंबई उपनगर अध्यक्ष विवेक साळवी, ठाणे जिल्हाध्यक्षा सौ. दक्षता तांबे उपस्थित होते.