महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना खाजगीने उचललेला डीसीपीएस रकमेचा मुद्दा झाला आता राज्यव्यापी !

धरणे आंदोलनास औरंगाबाद पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारल्याचा जाहीर निषेध - आसिफ इनामदार

बीड/प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना खाजगीने बीड येथे उचललेला डीसीपीएस रकमेचा मुद्दा राज्यभरातील शिक्षक उचलून धरत असून आता हा मुद्दा राज्यव्यापी झाला आहे. शासनाकडे याविषयी न्याय मागण्यासाठी मराठवाड्याची राजधानी म्हणून जगप्रसिद्ध असलेल्या औरंगाबाद शहरात दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी औरंगाबाद येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार होते परंतु यास तेथील पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना याचा तीव्र शब्दात जाहीर निषेध करीत असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना खाजगीचे बीड जिल्हाध्यक्ष आसिफ इनामदार यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

        याविषयी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे की, शिक्षकांच्या हक्काची डीसीपीएसची जमा रक्कम लवकरात लवकर एनएसडीएल कडे पाठविण्यात यावी म्हणून नुकतेच काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना खाजगी चे जिल्हाध्यक्ष या नात्याने आसेफ़ इनामदार यांच्यासह

अन्य पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद बीडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून मागणी केली होती तसेच याविषयी लोकशाहीचे चौथे आधारस्तंभ असलेल्या वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून प्रसिद्ध करण्यात आले होते

ज्यात स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला होता की डीसीपीएसची जमा रक्कम एनएसडीएलकडे पाठवण्यात आली नाही. सन २०१४ ते मार्च २०२१ ची एकूण जमा रक्कम एनएसडीएल कडे अजुन फॉरवर्ड करणे बाकी आहे. यामुळे शिक्षकगणात रोष निर्माण झालेला आहे. भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेचा पूर्ण हिशोब शिक्षकांना मिळाला पाहिजे. सन २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्यांना शासनाने जुनी पेन्शन ऐवजी डीसीपीएस पेन्शन योजना लागु केलेली आहे. त्यानुसार शिक्षकांच्या पगारातून दरमहा १०% टक्के कपात केली जाते. यानुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून सन २०१४ ते मार्च २०२१ पर्यंत या योजनेअंतर्गत नियमित कपात करण्यात आलेली आहे. परंतु मार्च २०२१ पासून राज्य शासनाने डीसीपीएस योजना बंद करुन कर्मचाऱ्यांना एनपीएस योजना लागू केलेली आहे. या योजनेमध्ये भाग घेतलेल्यांसाठी राज्यशासन व एनएसडीएल कडून पीआरएएन नंबर व लॉगिन आयडी देण्यात आलेली आहे. ज्याद्वारे कर्मचारी लॉगिन करुन जेव्हा खात्यावरची रक्कम पाहतात तेव्हा एकुण रकमेचा आकडा असमाधानकारक दिसतो. कारण मागील ७ वर्षांची एकुण जमा रक्कम एपीपी मध्ये दिसूनच येत नाही. जमा रकमेचा आकडा आजपर्यंतच्या एकुण कपाती पेक्षा खुप कमी आहे. याविषयी वेतन पथक अधिक्षक यांना विचारल्यास ते उडवाउडवीचे उत्तरे देतात. तर एनएसडीएलशी संपर्क साधले असता ते फॉरवर्ड केलेल्या रकमेचे चलन नंबर मागतात. जे देण्यास वेतन अधिक्षक सुरवसे टाळाटाळ करत आहेत. हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावा म्हणून महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना खाजगीने बीड जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला होता. व ही बाब प्रसिद्धी माध्यमातून समाजासमोर आणली होती. याची दखल घेत औरंगाबाद येथील शिक्षकांनी एकत्र येऊन हा मुद्दा उचलून धरला असून शिक्षकांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा प्रश्न आता राज्यव्यापी बनला आहे. यामुळे औरंगाबाद येथे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मोठे धरणे आंदोलन करण्यात येणार होते परंतु त्यास तेथील पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारल्याने औरंगाबाद पोलीस प्रशासनाचा महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना खाजगी जाहीर निषेध करते असे संघटनेचे बीड जिल्हाध्यक्ष आसिफ इनामदार यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकातून म्हटले आहे.

पोलीस आयुक्तालय असूनही लंगड्या सबबी चे कारण !

शिक्षकवर्ग २६ नोव्हेंबर रोजी करणार असलेल्या धरणे आंदोलनास परवानगी नाकारताना औरंगाबाद येथील पोलीस प्रशासनाने त्या दिवशी इतर चार रॅली असून त्यास बंदोबस्त द्यायचा आहे. तुमच्या धरणे आंदोलनाला जर परवानगी दिली तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असे लंगडे कारण देऊन शिक्षकांची बोळवण केली आहे. विशेष म्हणजे जर कोणी राज्यव्यापी राजकीय नेतृत्व सभा, मोर्चे किंवा इतर बाबी करण्यासाठी औरंगाबाद मध्ये येत असेल तर हेच पोलीस प्रशासन पूर्ण औरंगाबाद शहराला घेरून घेत छावणीचे स्वरूप देतात. आणि तेच पोलीस प्रशासन फक्त चार रॅलीचे कारण सांगून शिक्षकांच्या धरणे आंदोलनास परवानगी नाकारतात. हे हास्यास्पद आणि वैताग आणणारे असून औरंगाबाद शहरात पोलीस प्रशासन चालविणारे पोलीस आयुक्तालय आहे फक्त पोलीस अधीक्षक कार्यालय नव्हे. असे जळजळीत मनोगत आसिफ इनामदार यांनी व्यक्त केले आहे.