शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शिक्षणाधिकारी यांच्याशी बैठक संपन्न

महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनेचे अनेक मागण्या मान्य

बीड/प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेच्या उर्दू शाळांमधील शिक्षकांचे अनेक प्रश्न प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असून ते तात्काळ सोडवावेत यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनेची 28 नोव्हेंबर रोजी एक महत्त्वपूर्ण बैठक प्राथमिक शिक्षणाधिकारी शशिकांत कुलकर्णी यांच्याशी संपन्न झाली. या बैठकीत संघटनेचे अनेक मागण्या मान्य करण्यात आले आहे.

 महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनेची जिल्हा परिषद येथे शिक्षणाधिकारीच्या दालनात पूर्वनियोजित बैठक संपन्न झाली. सर्वप्रथम या बैठकीत केंद्राच्या परफॉर्मन्स ग्रेड इंडेक्समध्ये बीड जिल्हा राज्यात चौथे क्रमांकावर आले व बीड जिल्ह्याची गुणवत्ता उंचाउली म्हणून संघटनेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी शशिकांत कुलकर्णी यांचा सत्कार करण्यात आला. बैठकीचे प्रास्ताविक अजमत बेग सर यांनी केले. या बैठकीमध्ये शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे संघटनेच्या वतीने उर्दू शिक्षकांच्या प्रलंबित समस्या व संघटनेचे प्रमुख मागण्या निकाली काढण्याबाबत 21 मुद्देवर आधारित निवेदन दिले व यावर सविस्तर चर्चा करून शिक्षणाधिकारी यांनी सर्व मुद्दे ऐकून व समजून घेतले व संबंधित अधिकाऱ्याला बोलवून विषय मार्गी लावण्यात आले. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष माजेद अहेमद, सचिव म्हणून अजमत बेग, कार्याध्यक्ष जफर खान, कोषाध्यक्ष सय्यद रहीम व उपाध्यक्ष रिझवान नूर उपस्थित होते.

 संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:

शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार जि.प. शाळांना पुरेशी भौतिक सुविधा उपलब्ध करण्यात यावी. केंद्रप्रमुख व विषयनिहाय प्राथमिक पदवीधर शिक्षक पदोन्नती प्रकिया तात्काळ राबवून रिक्त पदे भरण्यात यावे. माध्यमिक शाळांवर रिक्त पदे प्राथमिक शिक्षक संवर्गातून पदोन्नतीने भरण्यात यावे. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी उर्दू माध्यमाचे स्वतंत्र उर्दूचे केंद्रप्रमुख तालुक्यात नेमण्यात यावे.यापुढे उर्दू माध्यम शिक्षकांची सेवाज्येष्ठा यादी स्वतंत्र वेगळी तयार करण्यात यावी. शासन आदेशानुसार मासिक वेतन एक तारखेला करण्यात यावे. प्राथमिक पदवीधर दर्जावढ रद्दचा मुद्दा, लोकसंख्या व मागणीनुसार विविध तालुक्यात उर्दू शाळा सुरु करण्यात यावे. शाळा तिथे अंगणवाडी जोडण्यात यावी. उर्दू शाळांवर फक्त उर्दू माध्यमाच्या शिक्षकांना पदस्थापना देण्यात यावे, जीर्ण व धोकादायक शाळा इमारत पाडून नवीन इमारत बांधण्यात यावे. या प्रमुख मागण्या बैठकीत मांडण्यात आले.

शिक्षणाधिकारी यांची प्रतिकिया व आश्वासन :

जिल्ह्यात उर्दू शाळांची संख्यानुसार उर्दू माध्यमाचे केंद्रप्रमुख देण्यात येईल. नवीन शाळांचे प्रस्तावला जूनपासून मान्यता देण्यात येईल. जीर्ण, धोकादायक व नवीन 112 शाळा इमारतीसाठी 38 कोटीचे निधी उपलब्ध झाले आहे. माध्यमिक शाळेवर प्राथमिक शिक्षकांना पदोन्नती देण्यात येणार आहे. 1072 प्राथमिक पदवीधर दर्जावढ रद्द केलेल्या शिक्षकांना सहशिक्षक म्हणून वरिष्ठ व निवड श्रेणीचे लाभ देण्यास जि.प. तयार आहे असे शिक्षणाधिकारी यांनी संघटनेला बैठकीत सांगितले.