बॅन्केच्या अधिकार्यांमुळे पीक कर्ज वाटप विस्कळीतच!
बॅन्केच्या अधिकार्यांमुळे पीक कर्ज वाटप विस्कळीतच!
गेवराई/प्रतिनिधी
खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज वाटपाची व्यवस्था नेहमी सारखीच विस्कळीत झाली असून, पेरणीसाठी कर्ज मिळावे म्हणून बॅन्केच्या दारात उभ्या असलेल्या शेतकर्यांची कागदपत्रे पावसाने भिजून गेली आहेत. तरीही, बॅन्क नकारघंटाच वाजवत बसल्याने, कोरोना सारख्या महामारीने अडचणीत आलेल्या शेतकर्यांना पेरणीसाठी पैशाची आवश्यकता असतानाही, बॅन्क अधिकार्यांची मुजोरी कायम असून, जून संपत आला तरी पीक कर्ज वाटपाचे भिजत घोंगडे कायम आहे.
दरम्यान, सरकारने दिलेल्या सूचनांचे पालन न करता कार्यक्षेत्रा बाहेर येणार्यांना व दत्तक नसलेल्या गावातील नागरिकांना पीक कर्ज दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली असून, तालुका दंडाधिकारी प्रशांत जाधवर यांच्या कडे उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
शासनाने सन 2019 - 20 च्या खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज वाटपाची व्यवस्था करून तातडीने उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पीक कर्ज मागणी करणार्या शेतकर्यांना 30 जून पर्यंत कर्ज देऊन, लक्ष गाठण्याचे सांगितले आहे. शेतकरी बॅन्केच्या दारात उभा आहे. मात्र, उगीचच संबंध नसणारी कागदपत्रे सादर करण्याचे सांगून, संबंधित अधिकारी त्रास देत आहेत. येथील तहसीलदार प्रशांत जाधवर यांनी बॅन्केला लेखी सूचना करून, जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून शेतकऱ्यांना हेलपाटे घालायला सांगणार असाल तर शासनाला अहवाल सादर करण्याचा इशारा दिला आहे. तरीही, बॅन्केने अडवणूकीचे धोरण कायम ठेवल्याने कर्ज वाटपाला खीळ घालून चालढकल करण्याचे धोरण सुरू असल्याचे दिसते.दत्तक नसलेल्या व कार्यक्षेत्रात न येणाऱ्या शेतकर्यांना सोयीनुसार कर्ज वाटप केल्याची माहिती समोर आली असून, नियमबाह्य कर्ज देण्यामागचा उद्देश तपासण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
आमदार लक्ष्मण पवार यांनी ही विशेष बैठक घेऊन, बॅन्केला कडक सूचना दिल्या होत्या. दरम्यान, जून महिना संपत आला असून, पेरणी सुरू झाली आहे. पीक कर्जाचा अजून पत्ता नाही. बॅन्केत शेतकरी कागदपत्राची जुळवाजुळव करून ताटकळत उभा असल्याचे चित्र आहे. कोरोना सारख्या महामारीने अडचणीत आलेल्या शेतकर्यांना पेरणीसाठी पैशाची आवश्यकता असतानाही, बॅन्क अधिकार्यांची मुजोरी कायम असून पीक कर्ज कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
